लखनऊ। योगी सरकार ने यूपी में गन्ना उत्पादन की सूरत बदल दी है। दम तोड़ रहे चीनी उद्योग को नई उड़ान देने के साथ ही राज्य सरकार ने गन्ना किसानों को रिकार्ड भुगतान कर उनकी किस्मत बदल दी है। राज्य सरकार ने 4 साल में 45.74 लाख गन्ना किसानों को 137891 करोड रुपये का भुगतान किया है। यह बसपा सरकार से दोगुना और सपा सरकार के कार्यकाल में किए गए गन्ना भुगतान के मुकाबले डेढ़ गुना अधिक है।
बसपा सरकार में 30.00 लाख गन्ना किसानों को 52131 करोड़ करोड़ का कुल भुगतान किया गया था, जबकि सपा सरकार के पांच साल में 33.00 लाख गन्ना किसानों को 95215 करोड़ रुपये का कुल भुगतान किया गया था।
पिछली सरकारों में एक के बाद एक बंद होती चीनी मिलों को भाजपा सरकार ने न सिर्फ दोबारा शुरू कराया गया बल्कि यूपी को देश में चीनी उत्पादन में नंबर वन बना दिया। राज्य सरकार ने तीन पेराई सत्रों एवं वर्तमान पेराई सत्र 2020-21 समेत यूपी में कुल 3,868 लाख टन से अधिक गन्ने की पेराई कर 427.30 लाख टन चीनी का रिकॉर्ड उत्पादन किया है। वर्ष 2017-18 से 31 जनवरी, 2021 तक 54 डिस्टिलरीज के माध्यम से प्रदेश में कुल 261.72 करोड़ लीटर एथनॉल का उत्पादन हुआ है। जो कि एक रिकार्ड है।
सपा और बसपा की सरकार में बकाया भुगतान के लिए गन्ना किसानों को दर दर भटकना पड़ता था। हालात से परेशान कई किसान गन्ना उत्पादन से तौबा कर बैठे थे। लेकिन योगी सरकार ने गन्ना मूल्य का ऐतिहासिक भुगतान कर किसानों को गन्ने की मिठास लौटा दी है।
प्रदेश में 45.74 लाख से अधिक गन्ना आपूर्तिकर्ता किसान हैं और लगभग 67 लाख किसान गन्ने की खेती से जुड़े हैं। देश में 47% चीनी का उत्पादन यूपी में हो रहा है और गन्ना सेक्टर का प्रदेश की जीडीपी में 8.45 प्रतिशत एवं कृषि क्षेत्र की जीडीपी में 20.18 प्रतिशत का योगदान है। लॉकडाउन के दौरान भी प्रदेश में एक भी चीनी मिल बंद नहीं हुई। सभी 119 चीनी मिलों में उत्पादन जारी रहा।
हर सत्र में भुगतान का रिकार्ड :
पेराई सत्र 2020-21 में 21,228.61 करोड़ का भुगतान
पेराई सत्र 2019-20 में 35,898.85 करोड़ भुगतान
2018-19 में 33,048.06 करोड़ भुगतान
2017-18 के 35,442.14 करोड़ के भुगतान के साथ गत पेराई सत्रों का 10,661.09 करोड़ रुपये का भी भुगतान किया गया है।
पेराई सत्र 2019-20 में संचालित सभी 119 चीनी मिलों का शत-प्रतिशत गन्ना मूल्य भुगतान सुनिश्चित कराया जा चुका है।
पेराई सत्र 2018-19 में संचालित सभी 119 चीनी मिलों का शत-प्रतिशत गन्ना मूल्य भुगतान सुनिश्चित कराया जा चुका है।
पेराई सत्र 2017-18 के कुल देय गन्ना मूल्य रू. 35,463.71 करोड़ के सापेक्ष रू. 35,442.14 करोड़ का भुगतान कराया जा चुका है, जो कुल देय का 99.94 प्रतिशत है।
