प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रवास और आवागमन के मद्देनजर भारत और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन तथा नार्दर्न आयरलैंड के बीच समझौता पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। यह समझौता भारत सरकार और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की महारानी की सरकार (इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड) तथा नार्दर्न आयरलैंड के बीच है।
उद्देश्यः समझौता का उद्देश्य वीजा प्रक्रिया को उदार बनाना है, ताकि छात्रों, शोधकर्ताओं और कुशल पेशेवरों का आवागमन आसान हो तथा दोनों तरफ अनियमित प्रवास और मानव तस्करी सम्बन्धी मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करना है। समझौता से भारतीय छात्रों, अकादमिशियनों और शोधकर्ताओं, पेशेवरों और आर्थिक कारणों से प्रवास करने वाले लोगों को लाभ मिलेगा।
इससे उन लोगों को भी लाभ होगा, जो जाति, आस्था, धर्म या लैंगिक विचारों को दरकिनार करके दोनों देशों के बीच आर्थिक विकास के लिये विभिन्न परियोजनाओं के जरिये स्वेच्छा से योगदान करना चाहते हों। यह समझौता प्रतिभाओं के निर्बाध आवागमन से दोनों देशों के बीच नवाचार इको-सिस्टम को मदद करेगा। विदेश मंत्रालय संयुक्त कार्य समूह प्रणाली के तहत समझौता के कारगर क्रियान्वयन की कड़ी निगरानी करेगा।
