जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण मार्च तक सक्रिय होंगे, गेमिंग पर २८% टैक्स……. आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी कौंसिल की पचासवीं बैठक में उम्मीद के मुताबिक आनलाइन गेमिंग, कैसिनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लागू करने का निर्णय किया गया। इसके अलावा सिनेमा हालों में बिक्री किए जाने वाले खाद्य पदार्थों पर जीएसटी की दर में 13 प्रतिशत कमी करने का निर्णय किया गया, अब 5 प्रतिशत जीएसटी देय होगा, अभी 18 प्रतिशत है। कैंसर की दवा DINUTUXIMAB के आयात को जीएसटी से मुक्त रखा गया है।
बैठक में निजी संगठनों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली उपग्रह (सैटेलाइट) प्रक्षेपण सेवाओं को जीएसटी से मुक्त रखने का निर्णय किया गया। राजस्व एवं जीएसटी कौंसिल के सचिव संजय मल्होत्रा ने बताया कि प्रथम चरण में राज्यों की राजधानियों में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की पीठ स्थापित की जाएंगी और चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में पीठें कार्य करना शुरू कर देंगी। बैठक में 28 राज्यों के प्रतिनिधि मंत्री, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर के प्रतिनिधि सलाहकार, केंद्रीय राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा जोकि जीएसटी कौंसिल के भी सचिव हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडाइरेक्ट टैक्सेस ऐंड कस्टम्स के चेयरमैन विवेक जौहरी मौजूद थे।
विज्ञान भवन में हुई बैठक में पहले आनलाइन गेमिंग, केसिनो और घुड़दौड़ (हार्सरेसिंग) पर जीएसटी की दर तय करने के बाबत मंत्रियों के समूह की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और उस पर विचार किया गया। इस बिंदु पर भी विचार-विमर्श किया गया कि आनलाइन गेमिंग से होने वाली सकल आयपर टैक्स लगाया जाए अथवा गेमिंग प्लेटफॉर्म द्वारा चार्ज की जाने वाली फीस पर। हालांकि मंत्रियों के समूह में उक्त तीनों मदों पर 28 प्रतिशत की दर से टैक्स वसूल करने की सहमति बनी थी। बैठक में दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के वित्त मंत्रियों ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को जीएसटी नेटवर्क की सूचनाएं साझा करने की अनुमति दिए जाने का विरोध किया। केंद्र सरकार ने जीएसटी नेटवर्क की सूचनाएं ईडी को साझा कराने के लिए मनी लांड्रिंग ऐक्ट के प्रावधानों में संशोधन किया है। डाक विभाग के दिल्ली सर्किल के प्रमुख ने जीएसटी कौंसिल की पचासवीं बैठक पर डाक कवर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भेंट किया।
प्रणतेश बाजपेयी
