लखनऊ। योगी सरकार गुरुवार को देश का सबसे बड़ा मुफ्त राशन वितरण अभियान शुरू करने जा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। सरकारी राशन दुकानों से पात्रों को 3 महीने मुफ्त राशन दिया जाएगा। हर कार्ड धारक को 3 किलो गेहूं के साथ 2 किलो चावल दिया जाएगा।
कम्युनिटी किचन और फूड पैकेट के जरिये रोज हजारों गरीबों तक भोजन पहुंचा रही योगी सरकार ने देश के सबसे बड़े राशन वितरण अभियान के लिए चाक चौबंद तैयारी की है। योगी सरकार ने अपने मंत्रियों, विधायकों और अफसरों को मुफ्त राशन वितरण अभियान की निगरानी के लिए जिलों में तैनात रहने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार के मंत्री और विधायक अलग अलग जिलों में मौजूद रह कर राशन वितरण अभियान की शुरुआत करेंगे।
राशन वितरण की निगरानी के लिए सरकारी दुकानों पर नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है। पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए राशन वितरण ई पॉस मशीनों के जरिये किया जाएगा। पात्र गृहस्थी योजना के 13,41,77,983 लोगों के साथ अंत्योदय अन्न योजना के 1,30,07,969 पात्रों को भी मुफ्त राशन वितरण योजना का लाभ मिलेगा।
यूपी के कार्ड धारकों के अलावा पोर्टबिलिटी के आधार पर कोई भी पात्र कार्ड धारक प्रदेश की सरकारी राशन दुकानों से मुफ्त राशन प्राप्त कर सकेगा। मई महीने का राशन वितरण गुरुवार से शुरू हो कर 31 मई तक चलेगा। 29 से 31 मई तक पोर्टबिलिटी के आधार पर पात्र लोगों को राशन वितरण किया जाएगा।
कम्युनिटी किचन और फूड पैकेट के जरिये पहले ही गरीबों तक भोजन पहुंचा रही योगी सरकार ने अब मुफ्त राशन वितरण अभियान के लिए बड़े स्तर पर तैयारी की है। प्रदेश की लगभग 80 हजार सरकारी राशन दुकानों तक खाद्यान्न पहुंचाने के साथ कोविड प्रोटोकाल के पालन के भी निर्देश जारी किए गए हैं। खाद्यान्न वितरण में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ टोकन सिस्टम लागू किया जा रहा है, ताकि भीड़ जुटने से रोका जा सके। राज्य सरकार ने हर राशन दुकान पर सेनिटाइर, साबुन और पानी की उपलब्धता अनिवार्य की है। ई पास मशीनों के इस्तेमाल से पहले सेनिटाइजेशन जरूरी होगा। एक दुकान पर एक समय में अधिकतम 5 उपभोक्ता ही मौजूद रह सकेंगे।
गौरतलब है कि कोरोना की पहली लहर के दौरान भी योगी सरकार ने पात्र कार्ड धारकों को 8 महीने तक मुफ्त राशन वितरण किया था। 5 किलो खाद्यान्न प्रति यूनिट की दर से राज्य सरकार ने सरकारी दुकानों से पिछले साल अप्रैल से नवंबर तक 60 लाख मी टन खाद्यान्न का मुफ्त वितरण किया था, जो कि देश में एक रिकार्ड है।
