लखनऊ। ग्रामीण और अनुसूचित जाति-जनजाति के छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के लिए प्रदेश की योगी सरकार लगातार काम कर रही है। खासकर आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा की अलख जलाने के सरकार के प्रयास रंग ला रहे हैं। इसी क्रम में प्रदेश सरकार ने सोनभद्र, बिजनौर, लखनऊ व श्रावस्ती में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव केन्द्र को भेजा है। अभी बहराइच और लखीमपुर खीरी में एकलव्य विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है।
आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर बेहतर करने के लिए केन्द्र व प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सोमवार को आम बजट में केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के आदिवासी क्षेत्रों में 750 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बनाए जाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का मॉडल पेश किया था। इसमें बीस प्रतिशत आदिवासी आबादी वाले क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों की बेहतर शिक्षा के लिए एकलव्य विद्यालय बनाए जाते हैं।
देश भर में अभी 462 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहे है। 750 और एकलव्य विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव सोमवार को आम बजट में पेश किया गया है। वहीं, यूपी में बहराइच व लखीमपुर में एकलव्य विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा ललितपुर में एकलव्य विद्यालय निर्माण का कार्य चल रहा है।
सोनभद्र में 48 करोड़ की लागत से एकलव्य विद्यालय
प्रदेश सरकार ने आदिवासी मूल के छात्रों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के चार जनपदों में एकलव्य विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है। इसमें लखनऊ समेत सोनभद्र, बिजनौर और श्रावस्ती में एकलव्य विद्यालय का निर्माण कराया जाएगा। जानकारों के अनुसार सोनभद्र में 48 करोड़ रूपए की लागत से एकलव्य विद्यालय का निर्माण कराए जाने का प्रस्ताव है जबकि अन्य जनपदों में 38 करोड़ रुपए की लागत से एकलव्य विद्यालय के निर्माण का प्रस्ताव भेजा गया है।
