दशकों से लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बजट में मिला भरपूर धन
पूरी होंगी आठ परियोजनाएं, 1641000 हेक्टेयर बढ़ेगा सिंचित रकबा, 4048000 किसानों को लाभ मिलेगा
2024 तक सबको शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के लिए बजट में ₹15000 करोड़ रुपये का प्रावधान
मध्य गंगा, राजघाट, सरयू नहर परियोजना के लिए बजट में क्रमश: ₹ 1137, ₹976, ₹610 करोड़ रुपये का प्रावधान
लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का नारा है ‘पर ड्राप मोर क्राप’। इसका मकसद हर खेत तक पानी पहुंचाने के साथ पानी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना है। उपलब्ध पानी का अधिकतम उपयोग हो इसके लिए सरकार का जोर इस बार के बजट में भी देखने को मिला। योगी सरकार की मंशा मौजूदा वित्तीय वर्ष में दशकों से लंबित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा करना है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में सरकार का लक्ष्य आठ परियोजनाओं को पूरा करनेे का है। इससे 1641000 हेक्टेयर रकबा सिेचित हाेगा। करीब 4048000 किसानों को लाभ मिलेगा।
इसके मद्देनजर सरकार ने बजट में अधूरी योजनाओं के लिए बजट में भरपूर पैसे का प्रावधान किया है। इस क्रम में मध्य गंगा नहर के लिए 1137 करोड़, राजघाट नहर परियोजना के लिए 976 करोड़, सरयू नहर के लिए 610 करोड़, पूर्वी गंगा नहर परियोजना के लिए 271 करोड़ और केन बेतवा नहर परियोजना के लिए 104 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है
सबको मिलेगा शुद्ध पानी : खेतों की प्यास बुझाने के साथ ही सरकार की प्राथमिकता सबको 2024 तक शुद्ध पेयजल मुहैया कराने का भी है। इस बाबत जल जीवन मिशन (ग्रामीण) योजना के तहत सभी घरों में पाइप से पानी मुहैया कराने के लिए बजट में 15000 करोड़ रुपये का प्रवाधन किया गया है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में शहरी निकायों में घरेलू कनेक्शन के साथ सर्व सुलभ जल आपूर्ति और अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए बजट में 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान है। मुख्यमंत्री आरओ पेयजल योजना के लिए 22 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
