लखनऊ। भारत में सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वोंग ने मंगलवार को अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर यूपी ग्लोबल इंवेस्टर समिट-2023 (जीआईएस -23) का फर्स्ट कंट्री पार्टनर बनने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने आगे लिखा है कि हम यूपी ग्लोबल इंवेस्टर समिट-23 से पहले विदेशों में होने वाले रोड शो की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मालूम हो कि सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वोंग ने 15 जून को 5 कालिदास स्थित मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलकर यूपी ग्लोबल इंवेस्टर समिट-2023 का फर्स्ट कंट्री पार्टनर बनने की इच्छा जताई थी।
10 लाख करोड़ के निवेश की उम्मीद : योगी सरकार प्रस्तावित ग्लोबल इंवेस्टर समिट -2023 से पहले विदेशों में अंतरराष्ट्रीय रोड शो करने वाली है, जिसमें 20 से अधिक देशों में उच्च स्तरीय टीमों को भेजने की योजना है। इसमें योगी सरकार के कई मंत्री भी शामिल होंगे। योगी सरकार को जनवरी 2023 में लखनऊ में होने वाले जीआईएस-23 में 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करने की उम्मीद है। सूत्रों की मानें तो अंतरराष्ट्रीय रोड शो के लिए पांच से छह टीमें भेजी जाएंगी। इसमें मुख्यमंत्री के अलावा उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ अन्य मंत्री अक्टूबर-नवंबर 2022 तक भेजे जाने वाले दलों का नेतृत्व करेंगे। रोड शो के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है।
प्रदेश में 250 मिलियन यूएस डॉलर का किया निवेश : सिंगापुर की विभिन्न कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में 250 मिलियन यूएस डॉलर का निवेश किया है। अधिकांश निवेश नोएडा व आस पास के क्षेत्रों में किया है। वहीं हाल ही में हुए तृतीय ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में सिंगापुर की एक कंपनी ने ₹1100 करोड़ का निवेश किया था। भारत में सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वोंग ने 15 जून को सीएम से ग्लोबल इंवेस्टर समिट-2023 का फर्स्ट कंट्री पार्टनर बनने की इच्छा जाहिर की थी। इस पर सिंगापुर के उच्चायुक्त ने मंगलवार को ट्वीट कर जीआईएस-23 का फर्स्ट कंट्री पार्टनर बनने पर खुशी जाहिर की है।
तीन साल के निवेश एक नजर में : उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट-2018 का आयोजन फरवरी 2018 में लखनऊ में किया गया था। इसे 4.68 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले थे। राज्य सरकार का दावा है कि उसने अब तक ₹3 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों को लागू किया है। वहीं जून 2022 में लखनऊ में आयोजित तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में 80,000 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को लागू किया गया था। राज्य को अगले पांच वर्षों में एक ट्रिलियन-डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक सलाहकार भी नियुक्त किया गया है।
