लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार औद्योगिक निवेश और 1 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश को ब्रांड यूपी के तौर पर विकसित करने को तैयार है। व्यापार में सुगमता, निवेश के अनुकूल माहौल, समयबद्ध स्वीकृतियां और सुरक्षित माहौल देकर योगी सरकार ने बीते साढ़े 5 वर्ष में प्रदेश की जो छवि बदली है, अब उसका देश और विदेश में प्रचार भी किया जाएगा। हाल ही में जारी की गई औद्योगिक निवेश एवं रोजगार नीति में इसको लेकर कार्ययोजना बनाई गई है।
गौरतलब है कि योगी सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है तथा बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के संबंध में भारत सरकार द्वारा प्रदेश को अचीवर स्टेट के रूप में सम्मानित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा नियमों एवं प्रक्रियाओं में सरलीकरण करने के फलस्वरूप प्रदेश में व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण सृजित हुआ है। डिजिटल प्रक्रियाओं द्वारा कार्यों के समयबद्ध एवं पारदर्शी निस्तारण से तथा समयबद्ध स्वीकृतियों द्वारा बेहतर एवं उत्तरदायी फैसिलिटेशन सेवाओं को विकसित किया गया है।
सरकार का मानना है कि उत्तर प्रदेश की वास्तविक क्षमता को प्राप्त करने तथा प्रदेश को वैश्विक स्तर पर उत्कृष्ट निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने तथा उत्तर प्रदेश की छवि को सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने हेतु एक व्यापक रणनीति के साथ निवेश प्रोत्साहन का एक पूरक ढांचा आवश्यक है। इसके लिए रणनीतिक क्षेत्रों, साधनों एवं अन्य प्राविधानों को रेखांकित करते हुए एकीकृत निवेश प्रोत्साहन ढांचा विकसित किया जाएगा। निवेशकों तक पहुंचने एवं विभिन्न माध्यमों से प्रदेश में निवेश के अवसर पैदा करने के लिए एक लक्षित दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए क्षेत्र के विशिष्ट प्रोफेशनल्स की मदद ली जाएगी।
यूपी को बनाया जाएगा वैश्विक निवेश केंद्र : प्रदेश सरकार विभिन्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों, कार्यक्रमों तथा सम्मेलनों में प्रतिभाग करेगी तथा इस प्रकार के कार्यक्रमों की प्रदेश में मेजबानी भी की जाएगी जो बी-टू-जी संवाद तथा उत्तर प्रदेश की विशिष्टताओं व अनुकूल नीतिगत ढांचे के प्रदर्शन व प्रचार हेतु एक आदर्श मंच के रूप में कार्य करेंगे। उत्तर प्रदेश को वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा जो फरवरी 2023 में प्रस्तावित है।
नए सेक्टर्स को किया जाएगा प्रोत्साहित : नीति के अनुसार प्रदेश में राज्य स्तरीय निवेश प्रोत्साहन बोर्ड को सुदृढ़ किया जाएगा। क्षेत्रीय महत्व वाले एवं मूल्यवान नवोदित सेक्टर्स में वित्तीय एवं गैर-वित्तीय प्रोत्साहनों को प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन ढांचे को सुव्यवस्थित किया जाएगा। विदेशों से प्रतिस्थापित होने वाले उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु आयातित पुराने संयंत्र एवं मशीनरी के मूल्य का 40 प्रतिशत नीति में उल्लिखित विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए पात्र पूजी निवेश के रूप में माना जाएगा। इन्वेस्ट यूपी द्वारा निवेश प्रबंधन एवं निवेशक संवाद के लिए कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पोर्टल विकसित किया जाएगा। इसे ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल, निवेश मित्र से भी जोड़ा जाएगा। यह सभी निवेशकों की समस्याओं के निवारण के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रदान करेगा। समस्त नीतियों के लिए प्रोत्साहनों की स्वीकृति के लिए ऑनलाइन प्रोत्साहन प्रबंधन प्रणाली विकसित की जाएगी। इसे भी निवेश मित्र से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही इन्वेस्ट यूपी की वर्तमान हेल्पलाइन सेवा को सुदृढ़ किया जाएगा। मेगा एवं इससे उच्च श्रेणी की परियोजनाओं की सुविधा के लिए समर्पित नोडल अधिकारी नामित किए जाएंगे। उद्योगों को सेवा प्रदान करने वाले समस्त विभागों में ग्राहकोन्मुख मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट सॉफ्ट-स्किल प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाएगा।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर फोकस : ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 लो रिस्क अनुमोदनों के लिए स्व-प्रमाणन की व्यवस्था की है। प्रदेश में बिजनेस प्रारंभ करने हेतु प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए 17 से अधिक सेवाओं के स्वतः नवीनीकरण की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त 7 से अधिक लाइसेंस के नवीनीकरण की आवश्यकता को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में समाप्त किया गया है। प्रदेश में 100 से अधिक सरकारी सेवाओं को उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम के अंतर्गत चिन्हित / अधिसूचित किया गया है, जिसमें इन सेवाओं को प्रदान करने हेतु समय-सीमा का निर्धारण किया गया है।
97 प्रतिशत आवेदनों का निस्तारण : उत्तर प्रदेश के सिंगल विंडो पोर्टल निवेश मित्र के माध्यम से 29 विभागों की 353 से अधिक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। सितंबर, 2022 तक निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से 18 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से लगभग 97 प्रतिशत का निस्तारण किया जा चुका है। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में व्यवसाय स्थापित व संचालित करने के लिए आवश्यक नवीन सेवाओं को चिन्हित किया जाएगा। इस हेतु औद्योगिक घरानों, संगठनों व विभागों से परामर्श लिया जाएगा। ऐसी सेवाओं को संबंधित विभाग द्वारा ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएंगी तथा व्यवसायों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रदान करने हेतु निवेश मित्र पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा।