लखनऊ। उत्तर प्रदेश के परंपरागत शिल्प को प्रोत्साहन देने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अभिनव योजना “एक जनपद-एक उत्पाद” के शानदार नतीजे देखने को मिल रहे हैं। लोकप्रिय ई-कॉमर्स प्लेटफार्म फ्लिपकार्ट पर बीते सवा साल में ₹1,000 करोड़ के 02 करोड़ से अधिक ओडीओपी उत्पाद खरीदे गए हैं। सोमवार को फ्लिपकार्ट के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री योगी से भेंट कर उन्हें यह जानकारी दी, साथ ही ओडीओपी योजना के लिए सीएम का आभार भी जताया।
मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस भेंट में फ्लिपकार्ट के चीफ कॉरपोरेट अफेयर्स ऑफिसर रजनीश कुमार ने सीएम योगी को बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में उनके पोर्टल के माध्यम से एक हजार करोड़ रुपये के दो करोड़ से अधिक ओडीओपी उत्पाद बिक चुके हैं। यही नहीं, बिक्री में वर्ष 2020 से अब तक हर तिमाही में पिछली तिमाही 52 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे शिल्पकारों को भी खासी आमदनी हुई है।
फ्लिपकार्ट पर ओडीओपी उत्पादों को लेकर लोगों के शानदार उत्साह पर सीएम योगी ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि ओडीओपी योजना “आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश” के सपने को पूरा करने का महत्वपूर्ण आधार है। आज पूरी दुनिया में हमारे पारंपरिक शिल्प उत्पाद पसंद किए जा रहे हैं। यह शिल्पियों को आर्थिक स्वावलम्बन तो दे रही है, उत्तर प्रदेश को विशिष्ट पहचान भी मिल रही है। सीएम ने कहा कि शिल्पकारों को आधुनिक उपकरण व जरूरी प्रशिक्षण सहित जिस भी चीज की जरूरत होगी, सरकार उन्हें मुहैया कराएगी।
बता दें कि पारंपरिक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में सभी 75 जिलों के एक-एक पारंपरिक शिल्प को आधार बनाते हुए “एक जिला एक उत्पाद योजना” की शुरुआत की। योजनांतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग ने संभावनाओं वाले उत्पादों को हर जिले से चुना। सरकार ने शिल्पकार और कारीगरों के कौशल विकास के साथ ही उन्हें संसाधन और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया। न सिर्फ उत्पादों की गुणवत्ता पर जोर दिया गया, बल्कि उत्पादों को विश्व बाजार में पहुंचाने के लिए विभिन्न ई-मार्केट पोर्टल से भी करार हुआ।
इस तरह प्रदेश से होने वाले कुल निर्यात में ओडीओपी की हिस्सेदारी लगभग 80 फीसद पर पहुंच गई। देखते ही देखते ओडीओपी योजना पूरे देश में छा गई। अब इस कड़ी में नई उपलब्धि जुड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनेक मौकों पर इसकी तारीफ की तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय आम बजट पेश करते समय इस योजना का जिक्र किया और इसे पूरे देश के लिए अनुकरणीय बताया।
