यूपी में रोजगार के लिए जल्द लांच होगा आवेदन पोर्टल

लखनऊ। सेंटर फॉर मानिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) की ताजा रिपोर्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों पर मुहर लगा दी है। सीएमआईई के सर्वे के अनुसार रोजगार देने में प्रदेश ने 17 राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। मसलन, उत्तर प्रदेश में 3.9 फीसदी है, तो राजस्थान में 31.4 फीसदी बेरोजगारी है। राष्ट्रीय औसत 7.7 से प्रदेश में आधे से भी कम बेरोजगारी है। सीएमआईई ने एक मई से 31 अगस्त तक किए गए सर्वे के आंकड़ों के आधार पर यह रिपोर्ट जारी की है। संस्था की ओर से देश के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वे किया गया है।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2016-17 में बेरोजगारी दर 17.5 प्रतिशत थी। इसके बाद सीएम योगी के प्रयासों से लगातार सुधार हुआ। सीएम योगी ने अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मिशन रोजगार की शुरूआत की। अब तक सवा पांच लाख युवाओं को सरकारी नौकरी, तीन लाख युवाओं को सरकारी विभागों में संविदा पर सेवा और एमएसएमई में दो करोड़ लोगों को रोजगार दिलाया गया है। इसके अलावा मनरेगा, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से करीब ढाई करोड़ लोगों को और ओडीओपी में 25 लाख लोगों को रोजगार दिलाया गया है।

सीएम योगी जल्द हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार दिलाने वाले हैं। परिवार कल्याण योजना के तहत हर परिवार की आईडी बनाने के लिए आवेदन पोर्टल का ट्रायल को जल्द लांच किया जाएगा, जिस पर परिवार आईडी के लिए आवेदक को खुद आवेदन करना होगा। सरकार के पास प्रदेश के हर परिवार का डेटा होने पर विभागों को मदद मिलेगी और योजनावार रोजगार दिलाया जा सकेगा। इससे हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार का सपना साकार होगा।

राशन कार्ड धारकों को तुरंत जारी की जा सकती है परिवार आईडी : प्रदेश में 15 करोड़ आधार वैलिडेटेड राशन कार्ड धारक हैं, जिन्हें तुरंत परिवार आईडी कार्ड जारी की जा सकती है। इसके तहत हर परिवार को एक आईडी दी जाएगी। फिलहाल यह योजना स्वैच्छिक है और सरकारी योजना का लाभ लेने के इच्छुक लोगों को आवेदन की आवश्यकता होगी। शुरुआत में हम आधार कार्ड धारकों के साथ परिवारों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए राशन कार्ड की जानकारी का उपयोग करेंगे।

परिवार आईडी कार्ड बनेगा रोजगार का आधार : परिवार कल्याण योजना हर परिवार के लिए रोजगार का आधार बनेगा। पोर्टल पर फीड डेटा के अनुसार लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर सरकार को नई योजनाएं बनाने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा पोर्टल पर फीड डेटा के आधार पर कौशल विकास मिशन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सहित अन्य विभागों की ओर से युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। साथ ही अन्य सरकारी योजनाओं से लाभान्वित कर स्वरोजगार से भी जोड़ा जाएगा।