केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास अठावले ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अति विशिष्ट अतिथि गृह में प्रेसवार्ता करते हुए संवाददाताओं से कहा एससी छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृति के अंतर्गत पांच वर्षों में उच्चतर शिक्षा तथा कौशल प्रशिक्षण में 1.30 करोड़ गरीब से गरीब छात्रों को नामित किया जायेगा।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार की 35000 करोड़ रुपये से अधिक राशि छात्रवृति की राशि का सीधा लाभ अंतरण करने की योजना है, ताकि भुगतान में कोई विलम्ब न हो। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रय़ास है कि अगले 5 वर्षों में 4 करोड़ छात्रों को लाभ दिया जाये। जिसके लिये 59000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार 5 वर्ष में राष्ट्रीय औसत तक पहुंचने के लिए अनुसूचित जातियों के लिए उच्चतर शिक्षा में नामांकन अनुपात मे तेजी से वृद्दि करेगी।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का वर्ष 2020-21 का बजट 8207.56 करोड़ रुपये था, जो अब इस साल वर्ष 2021-22 में 28.75% की बढोतरी के साथ 10567.62 करोड़ रुपये हो गया है। जनजाति मंत्रालय का वर्ष 2020-21 का बजट 6000 करोड़ रुपये था, जो अब इस साल वर्ष 2021-22 में 830 करोड़ की बढोतरी के साथ 6829.96 करोड़ रुपये हो गया है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश के किसानों की आय दोगुना करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृव में केंद्र सरकार प्रतिबद्द है। कृषि कानूनों के विरोध पर श्री अठावले ने कहा कि इस तरह से कानून का विरोध करना गलत है, कृषि मंत्री और सरकार किसानों की बात सुनने के लिये तैयार है। इसलिये दोनो पक्षों को बात करना चाहिये।
