दिल्ली के नगरनिगम कर्मी वेतन के लिए बेहाल

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केजरीवाल को कोर्ट ने लगायी फटकार

नयी दिल्ली। दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को कई माह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा वेतन न दिए जाने के चलते जहां उन्हें न्यायालय की शरण लेनी पड़ी है और कोर्ट ने केजरीवाल को फटकार लगायी है।

दिल्ली सरकार को न्यायालय ने यह कहते हुए फटकार लगायी है कि आपके पास विज्ञापन पर खर्च करने के लिए पैसा है, लेकिन निगमकर्मियों के वेतन के लिए नहीं है ! कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि केजरीवाल विज्ञापन पर पैसा खर्च करने की जगह निगमकर्मियों को मार्च तक की तनख्वाह तुरंत दें। अब और समय नहीं दिया जाएगा। अदालत ने माना है कि केजरीवाल सरकार ने निगम कर्मियों को पैसा रोककर बड़ा अपराध किया है और सरकार से पूछा है कि क्या यह अपराध नहीं है कि ऐसे मुश्किल वक्त में भी आप विज्ञापन पर पैसा खर्च कर रहे हैं और कर्मचारियों को तय वक्त पर तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। उल्लेखनीय है कि निगम पाषर्दों ने नगर निगम को केजरीवाल सरकार द्वारा पैसा न देने के विरोध में मुख्यमंत्री आवास के बाहर भूख हड़ताल तक की, लेकिन केजरीवाल उनसे मिलने तक नहीं आये। उनकी मांग थी कि दिल्ली सरकार निगम का पैसा दे ताकि निगमकर्मियों को पैसा दिया जा सके।

दिल्ली के कुछ पाषर्दों का कहना है कि निगमकर्मी जमीनी स्तर पर उतरकर काम करता है और उनकी ही तनख्वाह रोककर केजरीवाल सरकार ने उनके काम में रुकावट डाली है। केजरीवाल सरकार ने विस्तारवाद की राजनीति और दूसरे राज्यों में अपनी इमेज चमकाने के चक्कर में दिल्ली की जनता को गर्क में धकेलने का काम किया है। दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे को खुद के फायदे के लिए खर्च करना जनता के साथ धोखा है।