जानिये बैंको द्वारा महिलाओ को दी जाने वाली खास स्कीमों के बारे में… इस बात से तो आप वाकिफ ही होंगे कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 20 लाख करोड रुपए की योजनाओं का ऐलान किया था। जिसमें गरीब, मजदूर वर्ग, किसान और महिलाओं का खासा ध्यान केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने रखा था। इस योजना को साकार करने के मकसद से सरकार ने महिला कारोबारियों की मदद के लिए कई योजनाएं पूर्व से चला रखी हैं। सरकार का साथ देने के लिए बैंकों ने भी महिलाओं की मदद करने के मकसद से अपने लेवल पर कई स्कीम चला रखी हैं।
आइए महिलाओं के लिए खास स्कीम के बारे में विस्तार से जानें
मुद्रा लोन: इस योजना में महिलाओं को ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग यूनिट, ट्यूशन सेंटर जैसे छोटे बिजनेस चलाने में बैंक मदद करते हैं। उन्हें लोन देते हैं। एमएसएमई मंत्रालय की मुद्रा लोन योजना देश में ज्यादा से ज्यादा उद्योग शुरू करने के खाके को खींचती है। योजना का लाभ लेने के लिए पहले आवेदन करना होगा। सरकार वेरीफाई करके मुद्रा कार्ड देगी। यह कैटेगरी में बांटी गई योजना है। इसके तहत शिशु, किशोर और तरुण कैटेगरी में आवेदक योजना का लाभ ले सकेंगे।
अन्नपूर्णा स्कीम: अन्नपूर्णा स्कीम के तहत फूड कैटरिंग बिजनेस के लिए 50000 रुपये तक का लोन मिलता है। 36 महीनों में रिटर्न करना होता है। इंटरेस्ट रेट मार्केट के हिसाब से होता है।
उद्योगिनी स्कीम: महिला सशक्तिकरण के मकसद से शुरू हुई उद्योगिनी स्कीम के तहत महिलाएं स्मॉल स्केल बिजनेस, रिटेल बिजनेस और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए लोन ले सकती हैं। ऐसी महिलाओं की उम्र 18 से 45 साल के बीच होनी चाहिए। उन्हें अधिकतम ₹100000 का लोन मिल सकता है।
स्त्री शक्ति पैकेज: जिन कंपनियों में महिला की भागीदारी 50% है। उन कंपनियों को योजना का फायदा मिलेगा। इसमें लोन अमाउंट ₹200000 से ज्यादा का होगा और इंटरेस्ट रेट 0.5% होगा। ₹500000 के लोन पर कोई सिक्योरिटी जमा नहीं करनी होगी।
सेंट्रल कल्याणी स्कीम: सेंट्रल कल्याणी स्कीम के तहत हैंडीक्राफ्ट मेकर्स, टेलर्स, डॉक्टर्स, ब्यूटी पार्लर आदि पेशेवर महिलाएं मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री में अपना माइक्रो और स्मॉल स्केल बिजनेस कर सकती हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की यह स्कीम रिटेल ट्रेड, एजुकेशनल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है।
महिला विकास योजना: ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की महिला विकास योजना के तहत 2 से 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। ब्याज दरों में 2% की छूट दी जाती है। अगर कोई महिला 10 लाख रुपए से अधिक का लोन लेती है। उस पर 1% की छूट दी जाती है। लोन 7 साल के लिए दिया जाता है।
