सूबे में सड़कों और हाईवे से बढ़ेगा निवेश, होगी तरक्की

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गांव से लेकर शहरों तक चमचमाएंगीं सड़कें, फर्राटा भरेंगे वाहन

आधारभूत सुविधाओं पर सरकार ने बढ़ाया फोकस, हर घर को मिलेगा शुद्ध पेयजल

पहली बार मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना की हुई शुरूआत एक हजार करोड़ दिए

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे की तरक्की के लिए खजाना खोल दिया है। उन्होंने बजट में सबसे ज्यादा धन लोगों की जीवन को और आसान बनाने पर खर्च किया है। लोगों को हर घर जल योजना के तहत शुद्ध पेयजल से लेकर हाईवे, सड़कें और पुलियों के निर्माण पर फोकस किया है। इसके बाद स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर ग्रामीण जन जीवन तक को भी बेहतर बनाने के लिए पर जोर दिया गया है।

सीएम योगी ने नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति के बजट में 95.18 फीसदी की बढ़ोतरी की है। इसमें जल जीवन मिशन के तहत पिछले वित्तीय वर्ष में तीन हजार करोड़ दिए थे। जबकि इस बार 15 हजार करोड़ की व्यवस्था की गई है। सीएम योगी ने नियोजन मद में पिछले बजट में 1846 करोड़ दिए थे। जबकि इस बार अगले वित्त वर्ष के लिए 4185 करोड़ रुपए दिए हैं। इसमें करीब 126 फीसदी की बढोतरी की गई है। पहली बार मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना भी शुरू की गई है। इसके लिए एक हजार करोड़ दिए गए हैं। जबकि त्वरित आर्थिक विकास योजना में पिछली बार से 15 सौ करोड़ रुपए ज्यादा दिए गए हैं।

सीएम योगी ने उद्यान व खाद्य प्रसंस्करण और रेशम विभाग में करीब 49 फीसदी की बढ़ोतरी की है। इसमें पिछली बार की तुलना में 1278 करोड़ रुपए ज्यादा दिए गए हैं। ऐसे ही ग्राम्य विकास विभाग में 34 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। इसमें सरकार ने 23,823 करोड़ दिए हैं। आवास और शहरी नियोजन में 40 फीसदी की बढोतरी करते हुए 3351 करोड़ रुपए दिए गए हैं। लघु उद्योग में 37 फीसदी की बढोतरी के साथ 892 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। हथकरघा और वस्त्रोद्योग के लिए 39 फीसदी की बढोतरी के साथ 345 करोड़ रुपए दिए गए हैं।

एक्सप्रेस-वे से खुलेगी तरक्की की राह : सीएम योगी ने गंगा एक्सप्रेस-वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के माध्यम से सूबे को पूरब से लेकर पश्चिम तक जोड़ दिया है। इसके लिए उन्होंने भारी और मध्यम उद्योग में 105 फीसदी की वृद्धि की है। इसमें गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना (भूमि अधिग्रहण, खरीद और यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि) में 34.46 फीसदी है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे परियोजना में 98.89 फीसदी और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना में 114.96 फीसदी वृद्धि की गई है। आईटी और इलेक्ट्रानिक्स में पिछले बजट में 170 करोड़ रुपए दिए गए थे। जबकि अगले वित्तीय वर्ष के लिए इस बार 262 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसमें भी 54.53 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

धर्मार्थ कार्य के लिए 47 फीसदी बढ़ा बजट : सीएम योगी ने चिकित्सा शिक्षा के मद में पिछले वित्त वर्ष में 6915 करोड़ रुपए दिए थे। जबकि इस बार 32.19 फीसदी वृद्धि करते हुए 9141 करोड़ दिए हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य, खाद्य और औषधि नियंत्रण में 28 फीसदी की वृद्धि के साथ 1147 करोड़ दिए गए हैं। धर्मार्थ कार्य के लिए पिछले बजट में 292 करोड़ दिए गए थे। जबकि अगले वित्तीय वर्ष के लिए 47 फीसदी बढ़ोतरी करते हुए 431 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं।

समाज कल्याण साढ़े 14 और नगर विकास साढ़े 11 फीसद बढ़ा : सीएम योगी ने समाज कल्याण के लिए साढ़े 14 फीसदी की बढोतरी के साथ 39958 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं। ऊर्जा विभाग के लिए करीब 11 फीसदी की बढोतरी के साथ 38 हजार 333 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। ऐसे ही नगर विकास विभाग में करीब साढ़े 11 फीसदी की बढोतरी के साथ 23 हजार 277 करोड़ रुपए दिए गए हैं।

पुलिस को मिले साढ़े 10 फीसद अधिक : सीएम ने पुलिस विभाग के बजट में करीब साढ़े 10 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 30 हजार 203 करोड़ प्रस्तावित किया है। इसमें अग्निशमन केंद के भवनों का निर्माण, पुलिस बल का आधुनिकीकरण, सेफ सिटी लखनऊ, पुलिस लाइन के लिए भूमि, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस और अग्निशमन केंद्रों पर सोलर प्लांट आदि के लिए धन प्रस्तावित है।

बाईपास, रिंग रोड और फ्लाईओवर के निर्माण पर बढ़ा बजट : सीएम योगी ने केंद्रीय मार्ग निधि के तहत मार्गों के चौड़ीकरण और सुदृढीकरण के लिए 50.48 फीसदी, जिलों मार्गों के उच्चीकरण के लिए 40.75 फीसदी, ग्रामीण सेतुओं के निर्माण के लिए 37.78 फीसदी, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख और अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण और सुदृढीकरण कार्य के लिए 50 फीसदी, जिला संपर्क मार्गों और अन्य सड़कें व लघु सेतुओं के लिए भूमि अध्याप्ति के लिए 196 फीसदी, कृषि विपणन सुविधाओं के लिए पंडित दीन दयाल उपाध्याय संपर्क मार्ग योजना के लिए 116 फीसदी, विभिन्न ग्रामीण मार्गों पर सेतू निर्माण के लिए 51 फीसदी और शहरों के बाईपास व रिंग रोड और फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के लिए 76 फीसदी बढोतरी की गई है।