लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्य के विकास के लिए बड़े विजन की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस विश्वास के साथ 37 वर्ष बाद किसी सरकार को लगातार दो बार चुना है, उसे पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रही है। निवेश, शहरीकरण और रोजगार सृजन सरकार की कार्ययोजना की प्राथमिकता में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में तैयार हो सके, इसके लिए प्रदेश में बड़े और ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। आज पूरी दुनिया के निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश को उत्सुक है। आज हर तबके को बिना भेदभाव मिल रहे शासन की योजनाओं के लाभ का ही परिणाम है कि हर व्यक्ति सरकार के प्रयासों को सफल करने में अपना योगदान करने को तत्पर है।
मंगलवार को विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा में प्रतिभाग करते हुए मुख्यमंत्री ने आने वाले समय के लिए अपनी प्राथमिकताएं भी बताईं। विकास के लिए शहरीकरण को महत्वपूर्ण आयाम बताते हुए कहा कि इसीलिए अनुपूरक बजट में नए शहरों के विकास के लिए ₹4,000 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में एक अहम कदम के रूप में 10-12 फरवरी 2023 को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन होने जा रहा है। यही नहीं, आजादी के अमृत काल में प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के महत्वपूर्ण देशों के समूह जी-20 की अध्यक्षता कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में भी इस बाबत अनेक कार्यक्रम होने हैं। अनुपूरक बजट के माध्यम से इनके लिए वित्तीय व्यवस्था की गई है।
मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों की कारगुजारियां भी उजागर कीं तो डबल इंजन सरकार के प्रयासों के परिणाम भी बताए। उन्होंने कहा कि जिस उत्तर प्रदेश में हर दिन दंगे हुआ करते थे, जिसका नाम सुनकर अन्य प्रदेशों के लोगों के मन में एक भयावह तस्वीर उभर जाती थी, वहां आज हर पर्व-त्योहार शांति-सौहार्द के माहौल में संपन्न हो रहे हैं। जिसे देश के विकास में बाधक कहा जाता था, उसने आज देश को कानून-व्यवस्था का एक मॉडल दिया है। कोरोना प्रबंधन में सभी ने यूपी मॉडल को सराहा है, नजीर माना है। जहां निवेशक आने से घबराते थे आज सर्वश्रेष्ठ निवेश गंतव्य हो गया है। और अब यह प्रदेश ईज़ ऑफ लिविंग में नम्बर एक बनने की ओर है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली में निर्भया प्रकरण के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद उत्तर प्रदेश में किसी शहर को ‘सेफ सिटी’ बनाने का काम नहीं हुआ। वर्तमान सरकार गौतमबुद्ध नगर सहित 18 शहरों को सेफ सिटी बनाने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीते साढ़े पांच सालों में यूपी में 4 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश हुआ। यूपी डाटा सेंटर का हब बन रहा। 2015-16 में यहां का एक्सपोर्ट 50 हजार करोड़ था, आज 2021 में 1.56 लाख करोड़ का निर्यात हुआ।आज यूपी 6 एक्सप्रेस वे वाला पहला राज्य बन गया है और 07 पर काम चल रहा है। 2017 से पहले 03 एयरपोर्ट थे, आज 09 क्रियाशील हैं, 10 पर काम चल रहा है।
सीएम योगी ने कहा, एक समय यूपी में चीनी मिल बंद हो रही थीं, वहीं यूपी की चीनी आज एक्पोर्ट हो रही है। साढ़े 5 वर्ष में गन्ना किसानों को 1.81 लाख करोड़ का भुगतान हुआ। इन सबने यूपी के विकास को गति दी है, लोगों में एक विश्वास भरा है। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले गंदगी और अव्यवस्था यूपी के शहरों की पहचान थी, आज केंद्र सरकार 10 शहरों को स्मार्ट बना रही है तो प्रदेश सरकार ने 07 शहरों को स्मार्ट बनाने का काम कर रही है।
खरीदी जाएंगी 1000 नई बसें, कुकरैल नाइट सफारी का तोहफा : अनुपूरक बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए सीएम ने 2015 प्रयागराज कुंभ से पहले अविरल गंगा-निर्मल गंगा का सपना पूरा होने का संकल्प भी साझा किया। उन्होंने कहा प्रयागराज कुंभ में पूरी दुनिया से लोग आये, और जो भी आया सुरक्षा, स्वच्छता और सुव्यवस्था को देखकर आश्चर्यचकित था। अब 2025 के प्रयागराज कुंभ के आयोजन का सुअवसर मिल रहा है। जनसहयोग से इसे ग्लोबल यूनीक इवेंट बनाया जाएगा। अनुपूरक बजट में प्रयागराज कुंभ के लिए भी अतिरिक्त बजटीय प्रावधान किए गए हैं। नीति आयोग द्वारा चिन्हित देश के 112 आकांक्षात्मक जिलों में यूपी के 08 जिलों की शानदार प्रगति से सदन को अवगत कराते हुए मुख्यमंत्री ने 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों की योजना और वहां लागू मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के लिए अनुपूरक बजट के प्रस्ताव को जरूरी बताया। कोरोना काल में प्रवासी श्रमिकों व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को सकुशल घर पहुंचाने में परिवहन विभाग की भूमिका की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने 1000 नई बसों की खरीद के लिए अतिरिक्त बजट कि आवश्यकता से भी अवगत कराया। साथ ही, सड़क सुरक्षा के लिए जनजागरूकता को बढ़ाने पर भी बल दिया।
लखनऊ में कुकरैल नाइट सफारी, मां विंध्यवासिनी कॉरीडोर, अटल आवासीय विद्यालय, अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, नए मेडिकल कालेजों की स्थापना, खेतों की सिंचाई व्यवस्था को और बेहतर करने सहित अनुपूरक बजट के विभिन्न प्रावधानों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने अनुपूरक बजट के औचित्य पर सवाल खड़ा कर रहे विपक्ष की जिज्ञासा भी शांत की। वहीं, फोरेंसिक इंस्टिट्यूट लखनऊ के साथ-साथ निराश्रित व श्रमिकों के बच्चों के लिए निर्माणाधीन अटल आवासीय विद्यालयों में अगले सत्र से दाखिला होने की बात कही। आध्यत्मिक पर्यटन में प्रदेश की अपार संभावनाओं को धरातल पर उतारने की कार्ययोजना से सदन को अवगत कराते हुए मुख्यमंत्री ने नैमिषधाम की वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना के महत्वपूर्ण कार्य की जानकारी भी दी।
₹3376954.67 लाख का अनुपूरक बजट पास : सोमवार को यूपी सरकार ने विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के पहले दिन साल 2022-23 के लिए अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया था। बजट में करीब ₹3376954.67 लाख की अनुदान मांगों का प्रावधान है, जिसमें फरवरी में होने वाले ग्लोबल इंवेस्टर समिट और प्रयागराज महाकुंभ के लिए भी बजट की व्यवस्था की गई है। मंगलवार को चर्चा के बाद ये ध्वनिमत से पास हो गया।
