लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानों की समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर कर रहे हैं। सीएम योगी ने पीएम किसान सम्मान निधि से संबंधित समस्याओं के निपटारे के लिए जिले स्तर पर पीएम किसान समाधान अभियान एक से तीन मार्च तक चलाने का निर्देश दिया है। इस बाबत अपर मुख्य सचिव कृषि ने शासनादेश भी जारी कर दिया है। इससे पहले भी इसी माह एक से तीन फरवरी तक पीएम किसान समाधान दिवस पूरे प्रदेश में लागू किया गया था।
अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी की ओर से जारी किए गए शासनादेश में कहा गया है कि जिन किसानों का आधार नंबर गलत होने के कारण या आधार के अनुसार नाम सही नहीं होने के कारण प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल रहा, वे एक से तीन मार्च तक कार्यालय अवधि में अपने विकास खंड के राजकीय बीज गोदाम पर अपने आधार कार्ड बैंक खाते का विवरण के साथ पहुंचे और अपना डाटा ठीक कराएं।
उन्होंने कृषि निदेशालय को निर्देश दिया है कि इस बाबत आधार इनवैलिड और नाम मिसमैच के लाभार्थियों के मोबाइल पर मैसेज भेजकर भी बताया जाए। उन्होंने कृषि निदेशक और प्रदेश के सभी डीएम को हर विकास खंड पर कृषि विभाग के राजकीय बीज गोदाम पर कृषि विभाग और अन्य विभागों में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों को आवश्यकतानुसार तीन दिन के लिए तैनात करें, जहां किसानों की आधार संख्या को और आधार के अनुसार नाम को pmkisan.gov.in पोर्टल पर तुरंत दुरुस्त किया जाए। जिन किसानों को योजना की कम से कम एक किश्त मिल रही है, लेकिन उनका आधार संख्या या नाम त्रुटिपूर्ण है, तो ऐसे किसानों का विवरण लेते हुए उनका शत प्रतिशत सत्यापन कराते हुए डाटा दुरुस्त कराया जाए।
किसानों की अन्य समस्याओं का भी होगा समाधान : Pmkisan.gov.in पर जनपदीय उप कृषि निदेशक के लॉगिन के अंदर इनवैलिड आधार करेक्शन और आधार के अनुसार नाम संशोधन की प्रगति प्रदर्शित होती है, उस पर प्रदर्शित हो रही सूचना के अनुसार रोजाना सभी मामलों का समाधान किया जाए। यह समाधान मुख्य रूप से इनवैलिड आधार और आधार के अनुसार नाम सही कराने के लिए आयोजित किया जा रहा, लेकिन अन्य समस्या को लेकर किसान विकास खंड पर पहुंचता है, तो उसका भी यथोचित उत्तर समाधान दिवस में दिया जाए।
विकास खंड स्तर पर होगा समाधान दिवस : उन्होंने सभी डीएम को निर्देश दिए हैं कि विकास खंड स्तर पर समाधान दिवस का संचालन कृषि विभाग के बीज गोदाम प्रभारी की ओर से किया जाएगा। उनके पर्यवेक्षण के लिए जिले के श्रेणी 2 के किसी भी अधिकारी को डीएम स्तर से नामित किया जाएगा।