आईटीआई के छात्रों को इंडस्ट्री में करना होगी 15 दिन की अनिवार्य ट्रेनिंग
प्रदेश सरकार के निर्देश पर ट्रेनिंग के दौरान छात्रों को मिलेगा दो लाख का बीमा सुरक्षा कवच
छात्रों में इंडस्ट्री की समझ बढ़ाने के लिए अनिवार्य की गई ट्रेनिंग
लखनऊ। युवाओं के कौशल विकास में प्रदेश की योगी सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। युवाओं के कौशल विकास को निखारने के लिए उन्हें एमएसएमई से जुड़ी ईकाइयों में ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान छात्रों को सुरक्षा कवच देने के लिए दो लाख रूपए का बीमा भी कराया जाएगा। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान “आईटीआई” में पढ़ने वाले सभी छात्रों के लिए उद्योगों में 15 दिन की ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी गई है। बिना ट्रेनिंग के कोर्स पूरा नहीं मना जाएगा।
हालांकि छात्रों के ट्रेनिंग व्यवस्था की जिम्मेदारी भी आईटीआई उठाएंगे। विभाग का मानना है कि उद्योगों में ट्रेनिंग करने के बाद छात्र इंडस्ट्री में होने वाले कार्यों को करीब से देख सकेंगे और इंडस्ट्री के हिसाब से तैयार भी हो सकेंगे।
युवाओं में कौशल विकास की दक्षता बढ़ाने के लिए प्रदेश भर की आईटीआई में पढ़ने वाले छात्रों को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विभाग से जुड़ी औद्योगिक ईकाइयों में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 15 दिन की अनिवार्य ट्रेनिंग कराएगा। छात्रों के लिए यह ट्रेनिंग अनिवार्य होगी। यूपी के 305 आईटीआई में 1.72 लाख छात्र-छात्राएं विभिन्न कोर्सों में पढ़ाई कर रहे हैं।
एमडी कौशल विकास कुनाल शिलकू के अनुसार आईटीआई अपने स्तर पर तो छात्रों को ट्रेनिंग देता ही है लेकिन अब उनको इंडस्ट्री से जोड़ने का काम भी किया जाएगा। छात्रों को 15 दिनों तक किसी उद्योग से जोड़ कर ट्रेनिंग दी जाएगी। इससे उसे इंडस्ट्री से जुड़े कामकाज को समझने में आसानी होगी। उन्होंने बताया कि जब छात्र शुरूआती दौर से ही इंडस्ट्री से जुड़ेगा तो आगे चल कर उसे कार्य करने में परेशानी नहीं होगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में युवाओं के कौशल विकास के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर 16 आईटीआई भी पीपीपी मॉडल पर तैयार हो रहे हैं।
छात्रों का होगा दो लाख का बीमा : प्रदेश की योगी सरकार ने ट्रेनिंग के दौरान छात्रों के जीवन का भी ख्याल रखा है। विभाग की ओर से ट्रेनिंग करने वाले प्रत्येक छात्र का दो लाख रूपए का बीमा भी कराया जाएगा। इंडस्ट्री में 15 दिन की ट्रेनिंग के दौरान के दौरान कोई हादसा होता है तो छात्र को दो लाख रूपए की आर्थिक मदद भी दी जाएगी।